चीन ने 2025 में भारतीय नागरिकों को 50,000 से अधिक वीजा जारी किए
चीन के दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने 17 मार्च 2025 तक 50,000 से अधिक वीजा भारतीय नागरिकों को जारी किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच यात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
चीन के भारत में राजदूत, शू फेईहोंग ने इस बढ़ोतरी का कारण भारतीय यात्रियों के लिए यात्रा नियमों को आसान बनाने को बताया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की अनिवार्यता हटाने, शॉर्ट-टर्म यात्राओं के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया से छूट और वीजा शुल्क में कटौती जैसे उपायों से भारतीय नागरिकों के लिए चीन जाना आसान हुआ है।
राजदूत शू फेईहोंग ने कहा, "हमने भारतीय दोस्तों के लिए चीन की यात्रा को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, शॉर्ट-टर्म यात्राओं के लिए बायोमेट्रिक छूट और वीजा शुल्क में कमी। वसंत के फूलों की तरह, हम अधिक भारतीय मित्रों का स्वागत करते हैं कि वे चीन आएं और इसकी खूबसूरती का अनुभव करें।"
चीन और भारत के बीच सीधी उड़ानों की बहाली
सरल वीज़ा नियमों के अलावा, चीन और भारत के बीच सीधी उड़ानों की बहाली से भी यात्रा को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे।
जनवरी 2025 में, दोनों देशों ने पांच साल के अंतराल के बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। कोविड-19 महामारी के कारण ये उड़ानें बंद कर दी गई थीं। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता एक उच्च स्तरीय दूत की चीन यात्रा के दौरान हुआ।
मंत्रालय ने कहा, "दोनों पक्षों के तकनीकी अधिकारी जल्द ही इस उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा तय करने के लिए मुलाकात और बातचीत करेंगे।"
महामारी से पहले, भारत और चीन के बीच हर महीने लगभग 500 सीधी उड़ानें संचालित होती थीं।
वीजा-फ्री नीति से विदेशी पर्यटकों में वृद्धि
हाल के वर्षों में चीन ने कई देशों के साथ वीज़ा-फ्री यात्रा समझौते किए हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, 2024 में चीन में 26.94 मिलियन (2.69 करोड़) विदेशी यात्रियों का प्रवेश हुआ, और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन से $94.2 बिलियन की आय हुई। यह 2023 की तुलना में यात्री संख्या में 95.5% और राजस्व में 77.8% की वृद्धि को दर्शाता है।
2024 में, चीन ने कुछ देशों के नागरिकों के लिए वीजा-फ्री यात्रा नीति लागू की, जो नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।
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