यूके में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या का प्रवासन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स (ONS) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, यूके में प्रवासन के रुझानों में बड़ा बदलाव देखा गया है। जून 2024 तक 728,000 लोग यूके में प्रवास कर चुके थे, जो पिछले वर्ष के 906,000 के संशोधित आंकड़े से 20% की कमी को दर्शाता है। यह गिरावट अपेक्षा से अधिक तेज़ है, जिसका मुख्य कारण नई नीतियों के चलते बदले हुए प्रवासन पैटर्न हैं।

अंतरराष्ट्रीय छात्र यूके में प्रवासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। होम ऑफिस के अनुसार, दिसंबर 2024 तक 393,125 स्टूडेंट वीजा जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की गिरावट को दर्शाता है। हालांकि, यह संख्या 2019 में महामारी से पहले के स्तर से 50% अधिक है, जो यह साबित करता है कि यूके अभी भी दुनिया भर के छात्रों के लिए एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बना हुआ है।

छात्र वीज़ा में यह गिरावट मुख्य रूप से जनवरी 2024 में लागू की गई नई नीतियों की वजह से हुई है। नई नीति के तहत, अंतरराष्ट्रीय पोस्टग्रेजुएट छात्रों को तब तक अपने परिवार के सदस्यों को साथ लाने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक वे रिसर्च-बेस्ड प्रोग्राम में नामांकित न हों। इस बदलाव के कारण छात्रों के परिवारजनों के वीज़ा में 85% की गिरावट आई, और दिसंबर 2024 तक केवल 21,978 वीज़ा जारी किए गए। इसके अलावा, वीज़ा शुल्क में बढ़ोतरी और यूके में बढ़ती जीवन-यापन की लागत ने कई छात्रों को यूके की बजाय अन्य देशों को चुनने के लिए मजबूर कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में गिरावट का आर्थिक प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय छात्र यूके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो ट्यूशन फीस, रहने और अन्य खर्चों के माध्यम से अरबों पाउंड का योगदान करते हैं। छात्रों की संख्या में गिरावट का विश्वविद्यालयों और स्थानीय व्यवसायों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जो छात्रों पर निर्भर हैं।

इसके अलावा, छात्रों की संख्या में गिरावट से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे हेल्थकेयर और रिसर्च में टैलेंट की कमी हो सकती है। कई छात्र ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम के तहत पढ़ाई के बाद 2 साल (या पीएचडी छात्रों के लिए 3 साल) तक यूके में काम कर सकते हैं। यदि छात्रों की संख्या कम होती है, तो इससे कुशल कर्मचारियों की कमी बढ़ सकती है।

यूके में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का भविष्य क्या होगा?

हालांकि छात्रों की संख्या में गिरावट सरकार के कुल प्रवासन को कम करने के लक्ष्य के अनुरूप है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक सख्त नीतियां यूके की वैश्विक शिक्षा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। विश्वविद्यालय और व्यापारिक संगठन सरकार से ऐसी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं, जिससे प्रवास को नियंत्रित किया जा सके लेकिन टैलेंटेड छात्रों को आकर्षित करने की क्षमता प्रभावित न हो।

यूके में बदलावों के साथ, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए वीज़ा नियमों की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि यूके दुनिया के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में अपनी स्थिति बनाए रख सके।

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